भारत में अभी भी काफी बड़ी तादाद है लोगों की जो डिजिटल सहायता सरकार से नहीं ले पा रहे.
कम पढ़े लिखे होने के वजह से या पेचीदा ऑनलाइन औपचारिकता इसकी वजह हो सकती है.
इसमें कोई दो राय नही की सरकार पहले से ज्यादा प्रत्यनशील है. ऐसे कई सारे काम किए गए जिससे पढ़े लिखे लोगों को काफी सहूलियत हुई और वो डिजिटल माध्यम से अपना काम आसानी से कर पाते हैं.
सवाल है की सरकार उनके लिए क्या कर रही है जो कम पढ़े लिखे हैं.
अगर किसी के घर बिजली नहीं आ रही तो उसे क्या करना चाहिए. हेल्पलाइन नंबर पे सिर्फ तस्सली ही मिलती है बिजली नहीं.
अगर किसी के गली में पानी भर गया. रोड टूट गया इसके लिए वो कहां जाएं. क्या उनके लिए किसी सूचना पट्ट की वव्यस्था की गई जहां संबंधित अधिकारियों का मोबाइल नंबर हो?
अगर कोई पुलिस वाला ज्यादती करता है या उसके करवाई से किसी को संतुष्टि नहीं होती तो उसे कहां जाना चाहिए?
अगर कोई टीचर सही। तरीके से अपना काम नहीं कर रहे या वो योग्य नहीं है तो उसके लिए वो कहां जाएं?
जिस तरह से मोबाइल रिवोल्यूशन लाया गया जहां अधिकारी आपके हर सवाल का जवाब देते हैं इस तरह से सरकार का सिस्टम होना चाहिए जहां आप अपने सवालों को ट्रैक kr सकें और इसकी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक की जा सके . जय हिंद !
